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बजट 2023 टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C में हो सकता है, बड़ा बदलाव।

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Budget 2023: बजट में क्या होगा? नौकरीपेशा को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। होनी चाहिए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में देश में होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है।

Budget 2023: नया साल आने वाला है, नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। नई योजना शुरू होती है और प्रतीक्षा करती है। निवेश शुरू करने के लिए, नए तरीके से बचत करने के लिए। लेकिन, इन सबके बीच निगाहें बजट (बजट 2023) पर टिकी हैं। क्योंकि, हमारी सारी प्लानिंग इससे जुड़ी होती है। सैलरी से काटे गए टैक्स को कैसे बचाएं, ज्यादा रिटर्न के लिए किस स्कीम में निवेश करें, रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बेनिफिट्स पर भी नजर रखी जाती है. बात वही है कि बजट में क्या होगा? नौकरीपेशा को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। होनी चाहिए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में देश में होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है. इसके पीछे भी एक ठोस कारण है।

कारण-

9 साल से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है

करदाताओं को पिछले 9 साल में टैक्स के मोर्चे पर कुछ नहीं मिला। साल 2014 में सरकार ने टैक्स फ्री इनकम और सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद से टैक्सपेयर्स को ऐसी कोई बड़ी राहत नहीं दी गई. आम चुनाव से पहले सरकार करदाताओं को खुश कर सकती है। क्योंकि, यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा।

प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) संग्रह बहुत अच्छा रहा है

इस साल सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा रहा है। सरकार की आमदनी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निदेशक कर संग्रह में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी करीब 20 फीसदी का उछाल आया है। टीडीएस कटौती और कॉर्पोरेट कर संग्रह के बेहतर प्रदर्शन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया।

महंगाई और ग्रोथ के लिए पैसा देना जरूरी है

रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है। कई देशों में मंदी के संकेत मिले थे। भारत में महंगाई बढ़ती देखी गई। यही वजह है कि आरबीआई भी रेपो रेट में लगातार इजाफा कर रहा है और लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है. वहीं, विकास को गति देने के लिए सरकार को आम लोगों के हाथ में पैसा देने की भी जरूरत है। इसलिए सरकार टैक्स के मोर्चे पर राहत देकर ऐसा कर सकती है। इससे दो फायदे होंगे। लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो निवेश का सिलसिला चलता रहेगा। साथ ही सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहेगी। यह महंगाई को नियंत्रित करने में भी फायदेमंद होगा। टैक्स का बोझ कम होने से लोगों को लोन की ईएमआई चुकाने में भी अतिरिक्त मदद मिल सकती है।

बजट में नौकरीपेशा के लिए क्या राहत मिलने की उम्मीद है?

आम बजट 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है। 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाला बजट टैक्सपेयर्स के लिए अहम माना जा रहा है. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर की धारा 80सी के तहत मानक कटौती और निवेश के तहत छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। जानकारों के मुताबिक टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल यह सीमा 2.5 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। इससे विकास दर में खपत को बढ़ावा मिलेगा।

समझें कि सीमा कितनी है-

मौजूदा नियमों के मुताबिक, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है। जबकि अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष) के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। पिछली बार सरकार ने व्यक्तिगत आयकर स्लैब में साल 2014 में बदलाव किया था। इसे 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था।

बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट-

सूत्रों की मानें तो सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा सकती है। फिलहाल इसकी लिमिट 50000 रुपए है। इसे बढ़ाया जा सकता है। केपीएमजी ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की भी मांग की है। ऐसे में सरकार इसे बजट विशलिस्ट में शामिल कर राहत दे सकती है। सूत्रों का मानना है कि बजट में वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है।

80C की सीमा पर भी हो सकता है फैसला-
Budget 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्सपेयर्स के लिए एक और बड़ा ऐलान कर सकती हैं. इनकम टैक्स, 1961 के सेक्शन 80C की डिडक्शन लिमिट बढ़ाई जा सकती है. मौजूदा सीमा 1.5 लाख रुपये है। यानी 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जा सकता है।

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